दरभंगा >> जिला समन्वय समिति की हुई बैठक।

#MNN@24X7 दरभंगा, 17 अक्टूबर 2022 :- दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेदकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी।
 
बैठक में उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस, नगर आयुक्त कुमार गौरव, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर स्पर्श गुप्ता, डी.आर.डी.ए. निदेशक गणेश कुमार, सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल संजीव कुमार कापर, अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर शम्भू नाथ झा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज के साथ-साथ जिले के सभी विभागों के पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी, सभी कार्यपालक अभियंतागण एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
 
बैठक में जिस विभाग के कार्य अन्य विभाग के स्तर पर लंबित हैं, उस विभाग के पदाधिकारी ने उस संबंधित विभाग के पदाधिकारी को अवगत कराया।
 
उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (डब्लू.पी.यू.) का निर्माण जिले के 50 पंचायतों में किया जाना है, लेकिन अभी तक 31 पंचातयों में ही कार्य प्रारंभ हो पाया है। 19 स्थलों पर भूमि की समस्या बतायी जा रही है। इस संबंध में बिरौल, बहादुरपुर, घनश्यामपुर, गौड़ाबौराम एवं हायाघाट के अंचलाधिकारी को चिन्ह्ति स्थलों को  शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
 
इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवाद के मामलों में पुनरीक्षण (रिविजनल) सर्वें अंतिम माना गया है, जब आदेश प्रकाशित हो गया है, तो वही माना जायेगा न कि सी एस खतियान। इसलिए आर.एस. खतियान में यदि जमीन सरकारी है और उसकी जमाबंदी नहीं चल रही है, तो निर्विवाद रूप से वह सरकारी जमीन है। ऐसे जमीन पर यदि कोई अपना दावा करता है, तो वह निराधार है। अंचलाधिकारी ऐसे जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।
 
गोवर्धन योजना के लिए वैसे विद्यालय/छात्रावास चिन्ह्ति करने के निर्देश दिए गए, जहाँ गोबर गैस का उपयोग भोजन पकाने में किया जा सके। बताया गया कि इसके लिए 03 हजार वर्गफीट जमीन की आवश्यकता है।
 
आवास योजना के अन्तर्गत बताया गया कि जिले के केवल 6 लाभुकों को नए जमीन पर बसाना है, इसके लिए संबंधित अंचलाधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
 
जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत अतिक्रमित पोखर एवं तलाब को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया।
 
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य कराने से पूर्व कार्यकारी विभाग, यह सुनिश्चित कर ले कि अन्य विभाग द्वारा उस पर पहले कार्य नहीं कराया गया है। ग्रामीण सड़क निर्माण कराते समय मुखिया जी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण कार्य सरकारी जमीन पर ही करवाया जा रहा है। यदि मुखिया जी द्वारा निजी जमीन पर कार्य कराया जाता है, तो इसके लिए संबंधित मुखिया, जिम्मेवार माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुखिया जी इस आशय का सत्यापन अपने अंचलाधिकारी से कर लेंगे कि जमीन सरकारी ही है।
 
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समेकित बाल विकास परियोजना) ने कहा कि लगभग1700 आँगनवाड़ी केन्द्र के लिए भवन निर्माण करवाने हेतु भूमि की आवश्यकता है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के माध्यम से यह सर्वे करा लिया जाए कि उनके प्रखंड में वैसे कितने स्कूल हैं जहाँ जमीन उपलब्ध है। यदि जमीन उपलब्ध है तो वहाँ के प्रधानाध्यापक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आँगनवाड़ी केन्द्र के लिए भवन का निर्माण करावें।
 
बताया गया कि 04 स्थलों पर आम सभा की बैठक सम्पन्न कराने में कठिनाई हो रही है। जिलाधिकरी ने संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को वैसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं आम सभा की बैठक सम्पन्न कराने के निर्देश दिए।
  जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि तीन प्रखण्ड अलीनगर, गौड़ाबौराम एवं हायाघाट
में सद्भाव मंडप का निर्माण जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं हो रहा। इस पर जिलाधिकारी ने अलीनगर, गौड़ाबौराम एवं हायाघाट के अंचलाधिकारी को जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए0
2।
 
बैठक में सेवान्त लाभ लंबित रहने के मामले में जिलाधिकारी ने कहा कि जहाँ भी सेवान्त लाभ लंबित है, वहाँ के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का वेतन स्थगित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सेवानिवृत कर्मी के यहाँ सरकारी राशि का बकाया है, तो इसका समायोजन पेंशन की राशि से की जाए।
 
पंचायत सरकार भवन के संबंध में बताया गया कि सभी पंचायतों में चरणवार पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। साथ ही बैठक में बताया गया कि पंचायत सरकार भवन में पंचायत के सभी कर्मी बैठ रहे है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवन में नहीं बैठने वाले पंचायत कर्मी के विरूद्ध अब कार्रवाई की जाएगी।
 
उन्होंने बुधवार को किये जाने वाले जाँच के दौरान इस तथ्य का सत्यापन वरीय पदाधिकारी से करने का निर्देश दिया।
 
जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि अभी 27 कुओं का जीर्णोद्धार कार्य अतिक्रमण के कारण लंबित है। जिलाधिकारी ने सभी चिन्ह्ति कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि सभी पंचायतों में आर.टी.पी.एस. खुलेगा।
   
खेलो इंडिया एवं मुख्यमंत्री स्टेडियम निर्माण योजना के अन्तर्गत सभी प्रखण्ड में जमीन उपलबध कराने के लिए जिलाधिकारी ने वैसे विद्यालय जहाँ पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, उसका प्रस्ताव देने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित कया। इसके साथ ही कई विभागों ने अपने-अपने विभाग के अन्य विभाग से अपेक्षित कार्य से अवगत कराया।
 
जिलाधिकारी ने कहा कि समन्वय की अगली बैठक के एक सप्ताह पूर्व संबंधित विभाग अपनी सूची उपलब्ध करा देंगे कि कौन सा कार्य किस विभाग के माध्यम से निष्पादित किया जाना लंबित है, ताकि वह विभाग अपनी तैयारी कर बैठक में आएगें।