निजी क्लीनिकों का सेवा शुल्क सहित अन्य जाँच शुल्क सरकार के नियमानुसार निर्धारित करने और तीन साल से उपर कार्यरत सभी डाक्टरों व कर्मियों का स्थानांतरण करने और अवैध स्वास्थ्य संस्थानों को बंद करने की मांग है शामिल।

स्वास्थ्य विभाग में कई वर्षो से कुंडली मारकर बैठे डाक्टरों के लापरवाही के कारण व्यवस्था है चौपट, धरना को सफ़लता हेतु ध्वनि विस्तार यंत्र से प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक जनसंपर्क के साथ-साथ थानाध्यक्ष SDO, DSP, DM और सिविल सर्जन मधुबनी को लिखित आवेदन के माध्यम से जानकारी दिया गया है। – भूषण सिंह।

#MNN@24X7 जयनगरजन शिकायत के अलोक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक जिलाधिकारी और सिविल सर्जन मधुबनी को लिखित दिए गए आवेदन में भूषण सिंह प्रखंड सचिव भाकपा माले ने कहा है की सरकार के द्वारा जनहित में स्वास्थ्य सुविधाएँ आम जनता को मुहैय्या कराने और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के द्वारा आम जनता को किए जा रहे शोषण पर नियन्त्रण के लिए लाखों रुपया खर्च किया जाता है,तो दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अनुमंडल अस्पताल जयनगर में कई वर्षो से कुंडली मारकर बैठे स्वास्थ्य पदाधिकारियों के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब हो चूका है। जिसके कारण आम लोगों को शोषण का शिकार होना पड़ता है , जिसका हमारी पार्टी तीब्र निंदा करती है और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार तथा व्यवस्थित करने हेतु निम्नलिखित मांग को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयनगर परिसर में 31 जुलाई को पांच सूत्री मांगों को लेकर धरना देने का आव्हान किया गया है धरना को सफलता के लिए ध्वनी विस्तार यंत्र से प्रचार प्रसार बैठक और जनसंपर्क अभियान जोड़ो पर चलाया जा रहा है।
धरना के माध्यम से निम्नलिखित मांगें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयनगर से संचालित होने वाली जयनगर क्षेत्रों के अंतर्गत वर्षो से बंद पड़े

सभी स्वास्थ्य उप केन्द्रों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को चालू करें और सभी कर्मियों का नियमित उपस्थिति और जरूत के सभी प्रकार के दवाओं का व्यवस्था करने, प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयनगर एवं अनुमंडल अस्पताल में डाक्टरों और सभी कर्मियों का नियमित उपस्थिति और जरूत के सभी दवाओं का व्यवस्था सुनिश्चित करने, प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयनगर एवं अनुमंडल अस्पताल में तिन वर्ष से उपर सभी डाक्टरों और कर्मियों का स्थानंतरण करने, निजी क्लीनिकों को संचालित कर रहे डाक्टरों का सेवा शुल्क 200 रुपया समय एक महिना के लिए निर्धारत करने और अवैध स्वास्थ्य संस्थानों को बंद करने सहित एक्स रे, अल्ट्रासाउंड सहित अन्य जाँच सरकार के नियमानुसार शुल्क निर्धारित करने कि मांग है शामिल।