छात्र हित को देखते हुए शिक्षा विभाग और राजभवन को लिखा जाएगा पत्र।
दरभंगा, छात्र हित की मांग को लेकर शुक्रवार को हुए आंदोलन से पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दरभंगा डीएम को पत्र लिख आंदोलन के लिए सुरक्षा का मांग किया गया था, और एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का आरोप भी लगाया गया था। जिसको देखते हुए गुरुवार को एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना विश्वविद्यालय प्रभारी जय प्रकाश झा व जिला प्रवक्ता नीरज भारद्वाज दरभंगा डीएम से मिल कर छात्र हित की समस्या को उनके पास रखा। पूरी बात सुनने के बाद दरभंगा डीएम द्वारा मांगो पर सकारात्मक पहल करने की बात कही।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जिलाधिकारी के द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस बाबत पत्र लिखते हुए छात्र हित की मांगो पर आवश्यक करवाई करने के लिए निर्देशित किया है। पत्र में लिखा गया है की एमएसयू प्रतिनिधि मण्डल द्वारा 15 जून को हुए आंदोलन और विश्वविद्यालय पदाधिकारियों के बीच 12 बिंदु पर समझौता संबंधी पत्र छायाप्रति हस्तगत कराया गया है। एमएसयू प्रतिनिधि मंडल द्वारा बताया गया है कि समझौता का अनुपालन नहीं किए जाने के परिप्रेक्ष्य में पुनः 22 जुलाई को आंदोलनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
शिष्टमंडल से वार्ता के दौरान मुख्य रूप से ससमय सभी सत्रों का परीक्षा आयोजन, परीक्षाफल प्रकाशन, सत्रों का नियमित किया जाना आदि मुद्दा उठाया गया है। जिसके बाद प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से समन्वय कर अग्रेतर करवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। कहा प्राप्त समझौता पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध हैं की मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्यनरत छात्रों के हितो को देखते हुए समझौता के अनुरूप यथावत कार्रवाई करने की कृपा करने का अपील किया जाए।
इस बाबत एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने दरभंगा डीएम का आभार प्रकट करते हुए बताया कि वार्ता के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने हमलोगो को बताया की वर्ष 2003 में वो भी एलएनएमयू के रिजल्ट समस्या का सामना कर चुके हैं। उनका नौकरी लग गया था लेकिन पार्ट 3 का रिजल्ट नहीं आया था काफी मशक्कत के बाद उनका रिजल्ट निकाला गया और उनकी नौकरी लगी। कहा छात्र हित में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा उनके द्वारा किया जाएगा। साथ ही छात्र हित को लेकर एक मांग पत्र भी माँगा गया है। जिसे शिक्षा विभाग और राजभवन को जिलाधिकारी के द्वारा प्रेसित किया जाएगा
