एक केवीए प्रीपेड वाले उपभोक्ताओं का प्रति महिना 80 रूपए लोड जुर्माना अनुचित- सुरेंद्र प्रसाद सिंह।
सबसे गरीब राज्य है, 2 सौ यूनिट बिजली फ्री कर सरकार-खेग्रामस।
जब 7 रूपये यूनिट तक चार्ज लेती है विभाग तो लोड चार्ज, मीटर रेंट एवं लोड जुर्माना क्यों-प्रभात।
प्रीपेड मीटर का बिल भी विभाग उपभोक्ताओं को प्रति महीना देने की व्यवस्था करे।
#MNN@24X7 ताजपुर/समस्तीपुर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने, 24 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने, विधुत सेवा शुल्क-मीटर शुल्क एवं लोड शुल्क,लोड जुर्माना पर रोक लगाने, 2 सौ यूनिट फ्री बिजली देने आदि मांगों को लेकर विधुत उपभोक्ताओं ने खेग्रामस के बैनर तले जुलूस निकाला।
बड़ी संख्या में विधुत उपभोक्ताओं ने खेग्रामस के बैनर तले मंगलवार को नगर परिषद क्षेत्र के बहादुरनगर में इकट्ठा होकर “कथितरूप से तेज चलने वाला प्रीपेड मीटर पर रोक लगाओ”, “इलेक्ट्रीक शुल्क-मीटर शुल्क, लोड शुल्क एवं लोड जुर्माना पर रोक लगाने”, “सबसे गरीब राज्य में सबसे महंगा बिजली क्यों- बिहार सरकार जबाब दो”, “2 सौ यूनिट बिजली फ्री दो” आदि नारे लगाते हुए गैस गोदाम से जुलूस निकाला जो बहादुरनगर धर्मकांटा तक नारे लगाकर भ्रमण करते हुए जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता खेग्रामस प्रखंड सचिव प्रभात रंजन गुप्ता ने ने किया।
सभा को संबोधित करते हुए विधुत सुधार संघर्ष मोर्चा के जिला संयोजक सह भाकपा-माले जिला स्थाई समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रीपेड मीटर तेज चलने की खबर लगातार आ रही है। जो उपभोक्ता डीजिटल मीटर का 250-300 रूपये का बिल आता था, डीजिटल मीटर लगते ही उनका बिल 5 सौ रूपये का आने लगा। यह सत्यापित जानकारी है कि एक किलोवाट लोड का प्रीपेड मीटर का इलेक्ट्रीक बिल एवं मीटर रेंट 10 रूपये हैं। स्वभाविक है कि महीने का 3 सौ और साल का 36 सौ रूपये बिना बिजली जलाये ही विभाग वसूलती है। लोड जुर्माना के नाम पर प्रति महीना 80 रुपये वसूलती है। यह जनता की गाढ़ी कमाई का लूट है और इस लूट का विरोध किया जाना चाहिए।
अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रभात रंजन गुप्ता ने कहा कि प्रीपेड मीटर कंपनी ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस को मर्सिडीज कार गिफ्ट दें दी। स्वभाविक है कि सबसे गरीब राज्य में सबसे महंगी बिजली आपूर्ति करना एक ओर उपभोक्ताओं का शोषण है और दूसरी ओर मर्सिडीज की कीमत की कंपनी द्वारा भरपाई है।उन्होंने आश्चर्य भरे लिहजे में कहा कि आखिर प्रीपेड मीटर में अंदरुनी क्या गड़बड़ी है कि विभाग सरकारी विभाग, कार्यालय, अधिकारियों के आवास आदि जगहों पर प्रीपेड मीटर नहीं लगा रही है।
उन्होंने प्रीपेड मीटर पर रोक लगाने, प्रतिदिन 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की गारंटी करने, दिल्ली की तर्ज पर 2 सौ यूनिट फ्री बिजली देने, मीटर रेंट, लोड चार्ज एवं लोड जुर्माना समेत अतिरिक्त चार्ज वापस लेने, जबरदस्ती प्रीपेड मीटर लगाने पर रोक लगाने, प्रीपेड मीटर का बिल देने की व्यवस्था करने की मांग की है अन्यथा आंदोलनरत जनता के साथ मिलकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
मौके पर रजनी देवी, रधिया देवी, सुखिया खातुन, मो० कादीर, रजनी देवी समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे।
