विभिन्न पथों/पुलों एवं तटबंधों के लिए की जा रही भू-अर्जन की हुई समीक्षा।

दरभंगा, 12 अप्रैल 2022 :- जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में भू-अर्जन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिसमें दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर स्थायी सिविल एन्क्लेव एवं रन-वे विस्तार की 78 एकड़ जमीन, राष्ट्रीय राजमार्ग की 03 योजना क्रमशः 119D, 527A एवं 527C जिनकी भू-अर्जन की कार्रवाई की प्रगति से जिलाधिकारी संतुष्ट दिखें।
   बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार द्वारा भू-अर्जन की मुख्य योजनाओं के संबंध में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 119D में कुल – 32 मौजा में से 31 मौजा के रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु 202.79 करोड़ रूपये की माँग परियोजना निदेशक, मुजफ्फरपुर से की गयी थी। 04 अप्रैल को 100 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं। रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हेतु नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
   राष्ट्रीय राजमार्ग 527A के पैकेज – 3 के मौजा आवाम के रैयतों की भुगतान हेतु 01 करोड़ रूपये की माँग परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुपौल से की गयी है। राष्ट्रीय राजमार्ग  527C में कुल – 216 खेसरा हैं, जिनमें 32 खेसरा सरकारी भूमि है। भुगतान हेतु मांग की गयी 11.16 करोड़ रूपये में से 7.49 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं, रैयतों को भुगतान किया जा रहा है।
     जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की मांग पर उपरोक्त कार्य में तेजी लाने के लिए परियोजना निदेशक, मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग को 02 अमीन एवं 01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कम्प्यूटर सेट के साथ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
  दरभंगा-रोसड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 527E के संबंध में बताया गया कि संबंधित भूमि अर्जन हेतु 3A अधिसूचना का प्रकाशन 02 दैनिक सामाचार पत्र में करवाया जा चुका है। 3Dहेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
      बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि काकड़ घाटी रेलवे स्टेशन से शिशो हॉल्ट तक दरभंगा बायपास नई रेलवे लाइन के निर्माण हेतु 20.24 एकड़ भू-अर्जन के लिए कुल 06 मौजा में से 03 मौजा का एवार्ड घोषित हो चुका है तथा मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस निर्गत कर 28 एवं 30 मार्च को जिला भू-अर्जन कार्यालय में भुगतान शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन कागजात के अभाव में किसी भी भू-धारी द्वारा भुगतान हेतु दावा नहीं किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी को अतिशीघ्र रैयतों को लगान रसीद एवं एल.पी.सी. निर्गत करने का निर्देश दिया।
  बताया गया कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, चंदनपट्टी, दरभंगा के लिए 20.92 एकड़ भू-अर्जन की कार्रवाई के तहत संबंधित रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस तमिला कराया जा चुका है तथा कुल – 98 पंचाटी में से 06 पंचाटी के बीच 70.04 लाख रूपये का भुगतान किया गया है।
   कुशेश्वरस्थान से फूलतोड़ा घाट तक (एस.एच. – 56) सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बेनीपुर के लिए 92.66 एकड़ जमीन का भू-अर्जन किया जाना है, बताया गया कि इसके लिए समाहर्त्ता के आदेश के आलोक में 06 सदस्यीय कमिटी का गठन किया जा चुका है।
  विद्युत उपकेन्द्र, जमालपुर के पहुँच पथ हेतु 0.115 एकड़ भू-अर्जन हेतु अधिसूचना का प्रकाशन कराया जा चुका है,संबंधित रैयतों को नोटिस तामिला कराया गया है, भूमि का दर निर्धारण किया जा चुका है, धारा – 27 की कार्रवाई की जा रही है।
  बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के लिए  विलासपुर मौजा में बागमती नदी पर पुल एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु 3.77 एकड़ भूमि का भू-अर्जन की कार्रवाई जारी है, 31 में से 14 पंचाटी को भुगतान किया गया है।
    बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, जयनगर, राष्ट्रीय उच्च पथ को रूचि लेकर भू-अर्जन की कार्रवाई शीघ्र करवाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं में भू-अर्जन की प्रगति पर संतोष जाहिर किया गया।
   बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग, मुजफ्फरपुर, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, जयनगर, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, बेनीपुर, कार्यपालक अभियंता परियोजना, दरभंगा, वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा सहित संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।