संविदा, ठेका, मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को नियमित करें- महासंघ

तदुपरांत रैली की अध्यक्षता महासंघ के वरिय उपाध्यक्ष साथी अश्वनी कुमार झा ने किया। रैली को संबोधित करते हुए बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फुल कुमार झा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार कर्मचारी विरोधी है। संविदा ठेका मानदेय पर बहाल कर श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। आजादी के पूर्व से लागू पेंशन प्रथा समाप्त कर नई पेंशन योजना ठोफ दिया गया है। जिसमें कर्मचारियों को पेंशन या परिवारिक पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है।

समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। पूर्व से स्वीकृत पदों को समाप्त किया जा रहा है। जबकि बेरोजगारों का फौज खड़ा हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों का कोविड के नाम पर 18 महीनों का महंगाई भत्ता डकार लिया है। महंगाई बेलगाम हो गई है गरीबों का जीना कठिन हो गया है आम जनता की राशि से निर्मित सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों बेचा जा रहा है।

देश आर्थिक संकट के दलदल में फंस गया है 15वें श्रम सम्मेलन के निर्णय अनुसार न्यूनतम मानदेय 26 हजार रुपए नहीं दिया जा रहा है।

ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला तेज कर दिया गया है।
राज्य कर्मियों पर अनावश्यक अत्याचार बढ़ गया है, जबरिया सेवा निवृत्ति योजना प्रभावी किया जा रहा है इन सभी मांगों को लेकर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने 28 मई को अखिल भारतीय मांग दिवस आयोजित कर प्रधानमंत्री को मांग सनलेख समर्पित करने का फैसला लिया है।

आज इस अवसर प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए अन्यथा राज्य कर्मी एवं केंद्रीय कर्मियों का संगठन मिलकर आंदोलन करने पर बाध्य होगा।
इस अवसर पर सी आई टी यु के नेता साथी दिनेश झा ने संबोधित करते हुए कर्मचारी श्रमिक एकता पर बल देते हुए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।