खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाए और सभी किसानों को मुफ्त खाद का प्रबंध करे सरकार- राजीव चौधरी।
दरभंगा सहित बिहार को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत मुहैया कराए बिहार सरकार-राम कुमार झा।
दरभंगा-1 सितम्बर, अखिल भारतीय किसान सभा दरभंगा जिला परिषद् के द्वारा मांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आवाह्न पर 17 सूत्री मांगो को लेकर एक दिवसीय महाधरना दिया गया। धरना का नेतृत्व व अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने किया। धरना के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग किया गया कि दरभंगा जिला सहित बिहार को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाऐ, प्रीमियम मुक्त सभी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा ए पी एम सी एक्ट 1960 को पुनः बिहार में चालू किया जाए, 60 साल की उम्र से सभी महिला एवं पुरुष किसानों को ₹10000 मासिक पेंशन दिया जाए, बिजली बिल संशोधन विधेयक 2022 को वापस लिया जाए, सभी प्रकार के कर्जा से किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, आवारा पशुओं से फसल बचाने एवं नुकसान फसल का पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसा को लागू करो तथा सीटू के आधार पर लागत के डेढ़ गूणा एम एस पी निर्धारित कर उसे कानूनी गारंटी दिया जाए, बाढ़- सुखाड़ का स्थाई निदान तथा बिहार के सभी सरकारी नलकूप एवं नहरों को चालू किया जाए, खाद की कालाबाजारी पर रोक तथा सस्ते दर पर पर्याप्त खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र एवं डीजल की आपूर्ति किया जाए तथा खेती के लिए मुफ्त बिजली दिया जाए, किसान आंदोलन मे किसानों पर हुए सभी मुकदमा को वापस लिया जाए, लखीमपुर खीरी के किसानों की हत्या के दोषियों को सजा तथा दोषी केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया जाए, बिहार में लंबित सभी सिंचाई परियोजनाओं को अविलंब चालू किया जाए, कृषि आधारित उद्योग का निर्माण किया जाए, गन्ना उत्पादकों को ₹600 प्रति क्विंटल गन्ना का दाम दिया जाए, दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध पर ₹10 सब्सिडी दिया जाए, दरभंगा जिला के सभी थोक खाद विक्रेता की पिछले छह माह का स्टोक जाँच किया जाऐ, फसल क्षति का भुगतान अविलंब किया जाए।
धरना के दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित किसान सरकार विरोधी नारा लगा रहे थे। धरना को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार झा ने कहा कि देश का पेट भरनेवाली किसानों के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार चुनाव के समय लोकलुभावन नारा देकर किसानों से वोट बटोर लेती है और चुनाव के बाद सारे वादे भूल जाती है। मोदी सरकार किसान की आय दुगुना करने की बात करके सत्ता में काबिज हुई है और इस सरकार के कार्यकाल में किसान की स्थिति और बदतर हो गयी है। प्रदेश की वर्तमान सुखाड़ की स्थिति देखते हुए बिहार को सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित करके लोगों के लिए राहत की व्यवस्था करना चाहिए।
वहीं धरना को संबोधित करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों के लिए खेत तक मुफ्त में पानी, खाद और बीज पहुँचे। प्रदेश के अन्दर बड़े-बड़े व्यापारी खाद की काला बाजारी करके खाद की कीमत बढ़ा दिया है। सरकार को खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगा करके मुफ्त में किसान व बंटाईदार को खाद मुहैया करवाना चाहिए। जिला प्रशासन हम किसानों की मांगो पर गंभीरता पूर्वक विचार करके इन मांगो को लागू करवाया जाए। अन्यथा किसान संगठन किसान के मांगो को लेकर और उग्र एवं चरणबद्ध आन्दोलन तेज करेंगी।
धरना के उपरांत पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिला अधिकारी ने अपने स्तर से समस्याओं के निदान व सरकार स्तर के समस्याओं को अग्रसरित करने की बात कहे। प्रतिनिधिमंडल में किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार झा, जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी, किसान नेता रामचंद्र सहनी, विश्वनाथ मिश्र, गुड्डू यादव, आशुतोष मिश्र, लाल बच्चा दास, गौतम कांत चौधरी आदि थे।
धरना को संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष अहमद अली तमन्ने, किसान नेता बृजभूषण सिंह भोला, हर्ष राजवर्धन सिंह, एआईवाईएफ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू मिश्रा, महिला नेत्री विद्या देवी, पैक्स अध्यक्ष पंकज चौधरी, सरोज कुमार मिश्रा, विष्णु कांत चौधरी, लक्ष्मण दास, श्रवण पासवान, पवित्तर राम, जगदीश राम, रामसागर राम, रामदेव राम, उपेन्द्र पंडित, दशई दास, लल्लू जी, विकास कुमार चौधरी, समुन्द्री देवी, कमली देवी, अनिया मसोमात आदि ने संम्बोधित किया।
