सार्वजनिक स्थलों और सरकारी दफ्तरों में तम्बाकू सेवन करने वालों को किया जाएगा दण्डित।

जिला प्रशासन एवं पुलिस चलाएगी सघन अभियान।

जिलाधिकारी ने सभी सार्वजनिक स्थलों व कार्यालयों में तम्बाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाने का दिया निर्देश।

जिला से पंचायत स्तर तक चलेगा जागरूकता अभियान।

बच्चों को बेचा तम्बाकू उत्पाद तो होगी 7 साल की जेल।

शिक्षण संस्थानो के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर है प्रतिबंध।

#MNN@24X7 दरभंगा, 03 नवम्बर 2022 :- जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति दरभंगा श्री राजीव रौशन की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय छापमार दस्ते के सदस्य एवं पदाधिकारियों के साथ अन्य हितधारकों  हेतु जिला स्तरीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। 
कार्यक्रम में जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावे पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित हुए। उक्त कार्यशाला में राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार एवं सीड्स के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी 38 जिलो में चलाए जा रहे तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम COTPA-2003 की विभिन्न धाराओं के बारे में विस्तार से बताया।
  
साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम की जानकारी दी। उक्त कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए  ज़िलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि तम्बाकू के सेवन से न सिर्फ सेहत पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है बल्कि आर्थिक नुकसान भी होता है।
  
तम्बाकू सेवन न करके जिंदगी के साथ साथ आर्थिक नुकसान को भी बचाया जा सकता है। अपने संबोधन में जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचा सके।  साथ ही समाज के आम लोगों के बीच जाकर लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित एवं जागरूक करना होगा। जिससे तंबाकू के सेवन पर  नियंत्रण लगाने में सफलता मिलेगी।
  
उन्होने समस्त ज़िला वासियों से अपील करते हुए कहा कि हमलोगों को अपने जिले को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने की मुहिम शुरू करनी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।
  
उन्होंने सभी छापामार दस्ते के सदस्यों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के अंदर अवस्थित सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को हटवाते हुए नियमित रूप से छापामारी करने का निर्देश दिया।     
        
जिलाधिकारी ने बताया कि धूम्रपान करना एक खतरनाक आदत है जहां छोटे-छोटे बच्चे हैं वहां तो स्थिति और भी अधिक नाजुक बन जाती है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाए जाने के काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के सभी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संस्थानों एवं मीडिया जगत का इस अभियान को चलाने में काफी सहयोग मिला है।
      
सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) के अनुपालन का एक स्वतंत्रत एजेंसी से सर्वेक्षण करवाया जाता रहा है। उक्त अनुपालन सर्वेक्षण में धूम्रपान मुक्त के तय मानको के आधार पर दरभंगा जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है।
  
जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए और अधिक प्रयास करना होगा। समाज के आम लोगों के बीच जाकर तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों से अवगत करवाते हुए इस पर पूर्ण नियंत्रण लगाने हेतु कार्य करने होंगे, लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित एवं जागरूक करना होगा।
  
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोविड-19 से लड़ रहे हैं, उसी प्रकार हमें तंबाकू को समाप्त करने हेतु लड़नी होगी। उप विकास आयुक्त ने कहा कि आप सभी के सामूहिक प्रयास से आज इस कार्यक्रम को पंचायत स्तर तक चलाने की जरूरत है।
  
कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी द्वारा तंबाकू मुक्त समाज हेतु उपस्थित पदाधिकारी एवं संबंधित को शपथ दिलाई गयी जो इस प्रकार है
        
“मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करूंगा, मैं अपने परिजनों, मित्रों या परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा।

मैं शपथ लेता हूं कि मैं पर्यावरण की रक्षा हेतु तंबाकू उत्पादन के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में पूर्ण सहयोग करूंगा।