शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, दूरस्थ शिक्षा अत्यंत आवश्यकता – सांसद राजाराम सिंह।
#MNN@24X7 दरभंगा 16 जनवरी, ललित नारायण मिथिला वि वि द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नामांकन चालू करने की मांग भाकपा(माले) संसदीय दल नेता सह काराकाट सांसद राजाराम सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर चालू करने की मांग की है।
उन्होंने अपने लेटर में कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार पिछड़ा राज्य है। शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए बिहार के विभिन्न वि. वि. में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय /केंद्र की स्थापना किया गया जो कुछ समय पहले तक संचालित हो रहा था। जिससे लाखों की संख्या में लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे और वहां से डिग्री लेकर विभिन्न जगहों पर कार्यरत भी है। लेकिन कुछ सालों से सभी संचालित केंद्रों में नामांकन पर रोक लगा दिया गया है। पुनः नामांकन आरम्भ करने हेतु इस सन्दर्भ में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्र के पत्रांक – 15/M1 – 119/2021- 619 , दिनांक – 15 मार्च,2022 के द्वारा केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया था।
विदित हो कि देश के अंदर गुणवत्ता शिक्षा का समान मानक होनी चाहिए। नैक एक संस्थानिक गुणवत्ता विकास का मूल्यांकन मानक है । बिना नैक मूल्यांकन के हजारों संस्थानों में अध्ययन अध्यापन का कार्य संचालित है। नैक ग्रेड C संचालन के गुणवत्ता मानक है, तो B++ प्राप्त संस्थान अध्ययन अध्यापन कार्य से वंचित क्यों हैं? यहां के समाज “संवैधानिक समानता का अधिकार” से वंचित “दोहरे मानक” के शिकार क्यो हो रहे है? संयोग से मिथिला के सभी माननीय सांसद महोदय वर्तमान सरकार के ही निर्वाचित सदस्य हैं। ग्रामीण परिवेश के इस शिक्षण संस्थान से हर घर के व्यक्ति शिक्षित होते थे, फिर भी यहां के लोग “दोहरी मानक” के अनावश्यक दंश विगत चार वर्षो से झेलने को मजबूर हैं। यह एक मात्र संस्थान है जो दूरस्थ माध्यम में स्थानीय भाषा मैथिली में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित करती है।
सांसद श्री सिंह ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को चालू सत्र से दूरस्थ माध्यम में नामांकन लेने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है साथ ही बिहार के अन्य विश्विद्यालय के दुरस्त शिक्षा व्यवस्था को चालू करने का निर्देश जारी करने की मांग की है।
उन्होंने कहा हैं कि ललित नारायण मिथिला वि वि सहित बिहार में बंद परे दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नामांकन चालू करने की मांग को आगामी लोकसभा सत्र में भी उठाया जाएगा।
उक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए आइसा राज्य कार्यकारणी सदस्य प्रिंस राज ने कहा कि आइसा लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है और आगे भी इसको लेकर संघर्ष तेज किया जायेगा।
