#MNN24X7 दरभंगा, 12 अप्रैल। गौराबौराम प्रखंड के परसरमा गांव स्थित सतेंद्र सिंह के आवासीय परिसर में रविवार को ब्राह्मण काउंसिल ऑफ इंडिया एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप क्षत्रिय महासभा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनिल सिंह ने की, जिसमें दोनों संगठनों के कई पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए।
बैठक में सर्वसम्मति से यूजीसी बिल को जातिगत भेदभावपूर्ण बताते हुए सरकार से इसे अविलंब वापस लेने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
बैठक को संबोधित करते हुए ब्राह्मण काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव कैलाश कुमार चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान में दिए गए अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 2018 को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इस कानून में न्याय के अधिकार को प्रभावित किया गया है।
वहीं क्षत्रिय महासभा के अनुमंडल संयोजक हीरा प्रसाद सिंह ने कहा कि देश में सभी जातियों में गरीब लोग मौजूद हैं, इसलिए आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। इससे जातिगत भेदभाव समाप्त होगा और गरीब वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
ब्राह्मण काउंसिल ऑफ इंडिया के जिला संरक्षक राजीव चौधरी ने संगठन को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि गांव-गांव और टोले-टोले में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके।
बैठक में सोहन चौधरी, ललित ठाकुर, संजीव सिंह, सुधाकर सिंह, राजकुमार सिंह, मनमोहन चौधरी, शशिनाथ चौधरी, मनोज सिंह, संजय सिंह, राकेश सिंह राणा, अरुण कुमार सिंह सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे।
