निवर्तमान पार्षदों द्वारा यूजर चार्ज वापस लेने की मांग को लेकर नगर निगम पर दिया धरना।

धरना में मधुबाला सिन्हा, अशोक कुमार, रियासत अली, सीमा कुमारी, पार्षद उपेन्द्र कुमार, सुदृष्ट महतो, रियासत अली, परशुराम गुप्ता, निशा कुमारी, अनोखा देवी ने भी तत्काल संतुष्टि जाहिर कर इसे आमजन की जीत बताया।नगर निगम क्षेत्र के कई निवर्तमान पार्षदों द्वारा कई धरना का समर्थन किया गया और धरना में शामिल हुए।

कचरा उठाव शुल्क के नाम पर एक साथ 3 सालों का टेक्स के रूप में दरभंगा नगर निगम द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर लिया जा रहा है। जिसका विरोध पार्षदों द्वारा कई बार किया गया। वही नगर निगम की बोर्ड की बैठकों में भी यूजर चार्ज के विरोध में आवाज उठाई गई। जिसके बाद यूजर बोर्ड ने यूजर टैक्स पर तत्काल रोक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से मनमाने ढंग से एक साथ तीन साल का टैक्स लिया जाने लगा है।

उदाहरण देते हुए श्रीमती सिन्हा ने कहा कई जिलों में इस तरह का कोई टैक्स नहीं रहता है लेकिन मात्र ₹360 ही लिया जा रहा है। जबकी दरभंगा में लिया जा रहा जो कही से भी उचित नही है यहां कई गुना बढ़ाकर टैक्स लिए जाने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कचरा उठाओ शुल्क की समीक्षा करने की जरूरत है। समीक्षा होने तक टैक्स शुल्क की वसूली स्थगित रोक लगाने के संबंध में नगर आयुक्त के नाम एक ज्ञापन दिया गया। जिसमें कचरा उठा शुल्क जिसे यूजर चार्ज के रूप में मनमाने ढंग से वसूला जा रहा है।

लगातार नगर आयुक्त को पत्र के माध्यम से इसकी समीक्षा करने की मांग की गई। और तत्काल यूजर चार्ज पर रोक लगाई जाए मांग किया गया। इसमे समुचित जवाब जनता को नगर आयुक्त द्वारा अब तक नही दिया गया। वही 27 जून को यूजर चार्ज के संबंध में मांग पत्र देकर इसकी समीक्षा की मांग की गई है। निगम की ओर से आदेश जारी जिसमे लोगो से कहा गया है 30 जून तक अगर अपना अपना टैक्स जमा करते हैं तो 5% छूट दी जाए मात्र 1 दिनों में यूजर चार्ज लेने का फरमान जारी करना कही से भी उचित नहीं है।

श्रीमती सिन्हा ने कहा कई बार हमने नगर आयुक्त से इस संदर्भ में जवाब मांगा है। लेकिन समुचित जवाब हमें नहीं प्राप्त हुआ मनमाने ढंग से वसूली की समीक्षा की मांग अप्रैल 2022 से ही की जा रही है। 11 अप्रैल 2012 को आयुक्त दरभंगा प्रमंडल को मकान कर में 20% टैक्स बढ़ोतरी की वापसी की मांग की साफ कचरा उठा शुल्क समीक्षा की भी मांग गई थी। जिसमें हमारी 20% मकान टैक्स में छूट को स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन कचरा उठा के नाम पर कोई समीक्षा नहीं की गई और वापस नहीं लिया गया। 30 मई को मेयर को पत्र देकर बोर्ड की बैठक में कचरा उठाव शुल्क की समीक्षा संशोधन की मांग की गई। इसकी प्रति जी नगर निगम के नगर आयुक्त को दिया गया। लेकिन इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया और ना ही वोट की बैठक हुई।

9 जून को वर्तमान वोट 5 वर्ष भी पूरा कर गया। वहीं वर्तमान में नगर निगम के कर संग्रह कर्ता के द्वारा मकान टैक्स के साथ साथ विगत 3 वर्षों जिसमें 2020-21 एवं 2022 एवं वित्तीय वर्ष 2000 22 तारीख का कचरा उठा शुल्क एक साथ 3 सालों का टैक्स के रूप में वसूलने के अपराधी मकान टैक्स की रसीद काटने की बात की जा रही है अब स्थिति यह बनती है कि करदाताओं के असमंजस की स्थिति बनी हुई है करे तो क्या करें क्या ना करें वही जनता को भी पार्षदों को जवाब देना है।

पार्षदों की स्थिति से बड़े जनप्रतिनिधियों को जिसमें दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर नगर विधायक संजय सरावगी को भी इस संबंध में पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया और उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपना समर्थन देने के साथ आग्रह के साथ नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव एवं प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी को भी इस संदर्भ में यूज़ ऑफ टैक्स वापस लेने के लिए अनुरोध किया गया है।

उन्होंने कहा बिहार के किसी भी शहर में इस तरह के प्रभाव से 3 वर्ष का एक साथ कचरा जैसा टैक्स नहीं लिया जाता है इस संदर्भ में कहीं प्रमाण उन्होंने नगर आयुक्त के समक्ष रखा इसमें बिहार के कई जिलों के नगर पालिका द्वारा दिए जा रहे टैक्स का उदाहरण रसीद के माध्यम से दिया गया मेहताब अकबर से किसी तरह का अलग से यूजर टैक्स के रूप में कोई शुल्क नहीं ली जा रही है वहीं दूसरी ओर दरभंगा नगर निगम द्वारा दोहरा नीति अपनाते हुए डबल तक दो अलग टैक्स की राशि वसूली जा रही है। एक तो कोरोना से बेरोजगार हुए लोग परेशान टैक्स देने की स्थिति में नहीं है। उस पर से तुगलकी फरमान जारी कर जबरदस्ती टेक्स की राशि लिया जा रहा है।देखा जाए तो लोग जितना कोरोना से नहीं मरे शायद तुगलकी फरमान टैक्स द्वारा मर जाएंगे।

उन्होंने साफ अध्यक्ष कहा अपने अस्तर से इकट्ठा करें आपको पूर्व के विज्ञापन के साथ संधि जिसने अपने विभाग से अपने अस्तर से निगम के पत्रांक 4120 जो 3 दिसंबर 2020 का अवलोकन कर समीक्षा करें जिसमें पालम में 2 में स्पष्ट है कि कचरा उठाव सेक्स की वसूली की जा रही है साथ ही डेढ़ दर्जन प्रकार के कचरा उठा ब्लैक कलर में कई तरह की हां मियां और मनमानी दिखाई गई है।

जिसमें उदाहरण के रूप में एक विवाह भवन का सालाना 10000 अगर मकान का होता है एक है आदेश में विसंगति के कारण इसका कचरा उठा शुल्क 30,000 सालाना हो जा रहा है जो 3 वर्ष का एक साथ 90 हजार हो जाता है पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि नगर आयुक्त के द्वारा आदेश के समक्ष आकर आमजन को राहत देने की कृपा की जाए इसके अलावा मेरा कहना है सबसे पहले टैक्स देने की बात सरकारी विभाग संस्थानो, भवन पर लागू करें। प्राप्त