मुख्य समारोह में आयुक्त ने किया झंडोत्तोलन।

इस अवसर पर प्रा.अ.नि (प्रशि) मो. मारूफ हुसैन ने परेड का समादेशन किया। द्वितीय परेड समादेशक प्रा.अ. नि.(प्रशि.) विष्णु देव पासवान द्वारा किया गया।
परेड में बी.एम.पी-13, डी.ए.पी (पुरुष/ महिला), गृह रक्षा वाहिनी, एवं फायर बिग्रेड के एक-एक प्लाटुन जवानों ने भाग लिया।

इस अवसर पर क्रमशः वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन एवं पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा श्री ललन मोहन प्रसाद को समादेशक एवं जवानों द्वारा उचित सम्मान दिया गया।
इस अवसर पर दरभंगा जिला को संबोधित करते हुए आयुक्त दरभंगा प्रमण्डल ने कहा कि :- 76वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दरभंगा के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, माननीय जन प्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, दरभंगा जिला के सम्मानित नागरिकगण, भाईयों, बहनों तथा प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। साथ ही आप सभी को देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ।

इस पावन अवसर पर हम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, सभी स्वतंत्रता सेनानी एवं उन सभी वीर सपूतों का शत्-शत् नमन करते हैं, जिनकी कुर्बानी ने हमें स्वतंत्रता दिलायी। स्वतंत्रता संग्राम में मिथिलावासियों का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है।

इस वर्ष भी दरभंगा जिला सहित सम्पूर्ण बिहार विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 (कोरोना) की लहर से प्रभावित रहा। लोगों को इस महामारी से बचाव हेतु 12 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण कराया गया है एवं प्रिकॉशनरी डोज देने का अभियान जारी है।

स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। संभावित बाढ़ के दौरान प्रभावित परिवारों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु सभी प्रकार की तैयारी की गयी है।

जननी बाल सुरक्षा योजना अन्तर्गत शत्-प्रतिशत् गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 01 लाख 92 हजार आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कराया गया है। मनरेगा के माध्यम से 02 लाख 17 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा 05 लाख 32 हजार मानव दिवस का सृजन किया गया है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत ठोस, तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन हेतु इस वर्ष दरभंगा जिला के 100 ग्राम पंचायतों का चयन कर कार्य योजना तैयार किया गया। इसके साथ ही दरभंगा जिला के महादलित टोलों/भूमिहीन परिवारों के लिए 208 अदद सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा चुका है।

जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत जल संरचनाओं को चिन्ह्ति कर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति पोशाक योजना, वासगीत भूमि योजना, दशरथ माँझी कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली-नालियां, शौचालय निर्माण-घर का सम्मान एवं अवसर बढ़े आगे पढ़ें इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4401 आवेदकों को 79 करोड़ 79 लाख रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 9,847 आवेदकों के खाते में 14 करोड़ 09 लाख रूपये उपलब्ध कराये गये हैं। कुशल युवा कार्यक्रम के अन्तर्गत 24,842 युवाओं को बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा तथा संवाद कौशल का प्रशिक्षण दिया गया है।
सरकार का संकल्प है सभी को शिक्षा मिले। इस वर्ष वर्ग – 08 तक के 05 लाख 19 हजार 358 छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराया गया है।

दरभंगा में 24 कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित हैं, जिनमें  अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के  2400 बालिकाओं को शिक्षा/आवासन/भोजन/पोशाक/छात्रवृत्ति एवं बीमा के साथ अन्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही है।

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत 4300 बच्चों की पहचान कर उनके दिव्यांगता के अनुरूप सहाय उपकरण उपलब्ध कराते हुए उन्हें शिक्षा के मुख्य धारा में समावेशन किया गया है।
“ICT@School” कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष जिला के 70 मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों में Information & Communication Technology Lab अधिष्ठापन कर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

उन्नयन बिहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 347 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित है। जल-जीवन-हरियाली योजना के अर्न्तगत वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की गयी है।
प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 2436 विद्यालयों में वर्ग – 08 तक के 03 लाख 62 हजार 991 छात्र/छात्राओं को पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 92 हजार अन्त्योदय परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम एवं 33 लाख 60 हजार पूर्वीक्ता प्राप्त श्रेणी के परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह 05 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
मद्य निषेध अभियान के तहत ड्रोन के माध्यम से सतत् निगरानी की जा रही है।

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2022 में 08 लाख 15 हजार से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया है तथा लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अबतक 45 हजार मामलों का निष्पादन किया गया है।

जिले में लगातार सड़क, पुल और पुलिया का निर्माण कार्य जारी है। पथ निर्माण विभाग द्वारा जिले में 12 बड़ी सड़कों पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

समाज कल्याण विभाग के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत 02 लाख 35 हजार 755, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अन्तर्गत 01 लाख 43 हजार 734 लाभुकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

कबीर अन्तेष्ठि योजना के अन्तर्गत 6,421 लाभुकों को, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत 371 लाभुकों को, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत 59 लाभुकों को, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अन्तर्गत 62 लाभुकों को, मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 32 लाभुकों को तथा बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अन्तर्गत 493 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत 03 लाख 41 हजार लाभुकों को लाभ दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अन्तर्गत 13,573 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना के अन्तर्गत अबतक 92,399 गर्भवती महिलाएँ लाभान्वित की गयी हैं।

कृषि विभाग द्वारा निम्न वर्षापात को देखते हुए तीन पटवन के लिए डीजल अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अति निम्न दर पर सिंचाई हेतु बिजली की आपूर्ति की जा रही है। वैकल्पिक फसल की भी व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही निर्धारित मूल्य पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध करायी जा रही है।

ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु जीविका द्वारा 33 हजार स्वयं सहायता समूहों को 526 करोड़ रूपये बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है।
सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 7529 लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान कर लाभान्वित किया गया है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है।