#MNN@24X7 समस्तीपुर, इस अवसर पर उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा एवं संयुक्त ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी आवाहन पर मोदी सरकार के वादा खिलाफी पर राष्ट्रव्यापी भारत बंद आम हड़ताल की घोषणा के परिपेक्ष में समस्तीपुर स्टेशन चौक गांधी स्मारक स्थल से किसान मजदूर का संयुक्त जुलूस निकाली गई जो शहर के विभिन्न मार्गो से गुजरते हुए गगन भेदी नारों के साथ सभी किसानों का कर्ज माफ करो, फसलों का समर्थन मूल्य का कानूनी दर्जा देने, चार संशोधित विधेयक वापस लेने, संशोधित बिजली विधेयक रद्द करो ,किसानों के हत्यारा भाजपा नेता केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने, दिल्ली में किसानों पर लाठी चार्ज क्यों मोदी सरकार जवाब दो वादा खिलाफी करने वाला मोदी सरकार होश में आओ आदि नारों के साथ समस्तीपुर समाहरणालय के मुख्य द्वार पहुंचा।
जहां बिहार राज्य किसान सभा समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष प्रेमनाथ मिश्रा महावीर पोद्दार एवं उपेंद्र राय के अध्यक्ष मंडली में सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष सह विधायक अजय कुमार खेतिहर मजदूर राज्य महासचिव भोला प्रसाद दिवाकर किसान महासभा के जिला मंत्री ललन कुमार सीटू, जिला मंत्री मनोज कुमार गुप्ता, किसान कौंसिल जिला मंत्री सत्यनारायण सिंह, रघुनाथ राय, जीवछ पासवान, उमेश कुमार, जयंत कुमार, रामविलास शर्मा, वीरेंद्र प्रसाद मुन्ना, सुधीर देव, रामजतन, राकेश लाला प्रसाद, उपेन्द्र राय, अशोक कुमार, अवधेश मिश्रा, अविषेक, उपेन्द्र राय, नीलम देवी, विधानचंद्र, रामसेवक राय, रामप्रकाश यादव, सुखदेव राय, शाहिद आदि।
इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर रही है जिसके परिणाम स्वरुप जिसके परिणाम स्वरुप किसान और मजदूर बदहाल की जिंदगी जीने पर दिवस हैं। महंगाई देश के किसान मजदूर को कमर ही तोड़ दिया है ।दूसरी तरफ देश के मोदी सरकार जाति के नाम पर धर्म के नाम पर संप्रदाय के नाम पर भोली भाली आम जनता को दिशा विहीन कर रही है मोदी सरकार मे देश के सैकड़ो बड़े-बड़े पूंजीपति वर्गों का दिन दुगनी रात चौगुनी आर्थिक वृद्धि कर रही है और दूसरी तरफ देश के किसान मजदूर दिन प्रतिदिन उनकी कमर टूटती जा रही है । मोदी सरकार पुंजी पतियों वर्गों का 56 हजार करोड़ रुपये माफ कर दिया लेकिन एक भी किसान को ₹1 भी लोन माफ नहीं कर रही है। सरकार एवं माइक्रो फाइनेंस के नाम पर टीका वीडियो को कर्जदार बना रही है। भक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा मजदूरों के लिए बने 44 श्रम कानून में से 40 कानून को मोदी सरकार ने रद्द कर दिया और जहां मनरेगा को ध्वज किया जा रहा है वही स्कीम वर्कों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है।