#MNN24X7 दरभंगा कौशल कुमार जिला पदाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में आज डॉ भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। अनुमंडल और प्रखंडों के क्षेत्रीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए थे*।
आज बैठक में मानवाधिकार, लोकायुक्त ,आरटीपीएस,कोर्ट का मैटर, लंबित मामले, मुख्यमंत्री जनता दरबार, एस सी/डी सी बिल, निर्वाचन, सहकारिता, कृषि, राजस्व एवं जन शिकायत आदि से संबंधित मामलों पर विस्तृत समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि सेवानिवृत होने वाले कर्मियों और अधिकारियों को सेवा के अंतिम दिन ही सभी प्रकार के सेवान्त लाभ देना सुनिश्चित करें। सेवानिवृत्ति के दिन ही सही प्रकार का लाभ मिल जाए ।सेवान्त लाभ के प्रति सभी अधिकारियों को संवेदनशील रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के 6 माह पहले ही सारी प्रक्रिया शुरू कर दें।
आरटीपीएस के समीक्षा के उपरांत जिलाधिकारी ने कहा कि यह लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम जन सेवा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय सीमा के अंदर वांछित लोगों को सुलभ कराना सुनिश्चित करें।
लोक शिकायत निवारण अधिनियम की समीक्षा में कहा गया की 60 दिन से अधिक होने पर यदि अधिकारियों के द्वारा शिकायतों का निवारण नहीं किया जाता है, तो निर्धारित दंड आरोपित कर उनके वेतन से वसूली करने का निर्देश जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को दिया गया।
जिला सहकारिता अधिकारी को निर्देश दिया गया कि किसानों का निबंधन बढ़ाना सुनिश्चित करें। सभी किसानों से धान क्रय करने का निर्देश दिया और कहा कि 48 घंटे के अंदर उनके बैंक खाता में राशि पहुंचना सुनिश्चित करें। निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की जांच करने का निर्देश जिला स्तरीय अधिकारियों को दिया गया। निर्धारित गुणवत्ता से कम पाए जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई की जाएगी।
अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार को निर्देश दिया गया की लगान वसूली में तेजी लाये,किसानों को अधिक से अधिक निबंधन भी करायें।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जन शिकायतों से संबंधित सभी आवेदनों के प्रति संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ रहने का निर्देश दिया।
जिला बंदोबस्त अधिकारी मनोज कुमार के द्वारा बताया गया कि सरकारी कार्यालय का भी खतियान बनाना है। जिला स्तरीय अधिकारी अपने कार्यालय के जमीनों का खाता और खसरा आदि कार्यालय को उपलब्ध करायें ।
आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए अंचलाधिकारी को जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया। जो आंगनवाड़ी केंद्र भवन जर्जर हो गए हैं उसकी भी सूची उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया।
आज जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में नगर आयुक्त,अपर समाहर्ता, आपदा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,उपनिदेशक जनसंपर्क, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े हुए थे।
