लोक शिकायत निवारण के मामलों के निष्पादन की हुई समीक्षा।

#MNN@24X7 दरभंगा, 28 मार्च, जिलाधिकारी कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन की अध्यक्षता में जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय तथा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय, दरभंगा सदर, बिरौल एवं बेनीपुर में 45 दिनों एवं 60 दिनों से अधिक के लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की गयी। वैसे लोक प्राधिकार जिनके यहाँ 45 दिनों से अधिक के लंबित दो से अधिक मामले तथा 60 दिनों से अधिक के एक भी मामले लंबित है, को गंभीरता से लिया गया तथा लंबित मामले को जल्द से जल्द निष्पादन करने के सख्त निर्देश दिए गए।
  
45 कार्य दिवस से अधिक के लंबित मामलों में दो या उससे अधिक मामले वाले लोक प्राधिकार में अंचलाधिकारी, बेनीपुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा, नगर आयुक्त, दरभंगा, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरौल, अंचलाधिकारी, कुशेश्वरस्थान, अंचलाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, अंचलाधिकारी, घनश्यामपुर, थानाध्यक्ष, कुशेश्वरस्थान, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गौड़ाबौराम, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, अंचलाधिकारी, किरतपुर, अंचलाधिकारी, बिरौल एवं सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति, अवर प्रमंडल, नॉर्थ ग्रामीण शामिल हैं।
  
60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामले लोक प्राधिकार में प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, बेनीपुर एवं कुशेश्वरस्थान, थानाध्यक्ष, बहेड़ी एवं सदर, नगर पंचायत, बहेड़ी, अंचलाधिकारी, घनश्यामपुर एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बिरौल एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरौल शामिल हैं।
  
जिन लोक प्राधिकार पर पूर्व में सुनवाई के दौरान जुर्माना अधिरोपित किए गए हैं और अभी तक उनके द्वारा जुर्माना राशि जमा नहीं कराई गई है, उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द जुर्माना राशि जमा कराते हुए चालान की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया।
 
बैठक में बताया गया कि कुल 85 लोक प्राधिकार के विरुद्ध कुल 01 लाख 48 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित है। कहा कि जिनमें 05 हजार रूपये वसूली हेतु लंबित है तथा 03 लोक प्राधिकारों के बीच अधिरोपित कुल शास्ति राशि 10,500 रूपये को जिलाधिकारी महोदय स्तर से माफ कर दिया गया है।
 
बैठक में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया कि कई लोक प्राधिकार लगातार सुनवाई में स्वयं अनुपस्थित रहते हैं तथा मामले से जुड़े प्रतिनिधि को नहीं भेजकर अन्य कर्मी को भेज देते हैं जिन्हें परिवाद के तथ्यों की जानकारी नहीं रहती है, जिससे सुनवाई में काफी कठिनाई होती है, थाना से संबंधित अधिकतर मामलों में भी यही शिकायत रहती है।
 
जिलाधिकारी ने इसके लिए गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई करने की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए, साथ ही आईटी प्रबंधक को यह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
  
बैठक में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा राजा, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर अमित कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर राकेश रंजन, वरीय उप समाहर्त्ता कंचन झा, सहायक नोडल आईटी सेल पूजा चौधरी एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।