#MNN@24X7 पटना, बिहार प्रदेश में इन दिनों सरकारी महकमे में पत्राचार का वयार आ गया है। खास कर केके पाठक के शिक्षा विभाग जॉइन करने के बाद तो सभी अलर्ट मोड में है। श्री पाठक कब किसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे, इसका कयास लगाना सहज नही लग रहा है। ऐसे में एक सकारात्मक खबर आ रही है कि बिहार के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत्त पुस्तकालयाध्यक्षों का सरकारीकरण किया जा सकता है। बिहार के राज्यपाल ने बिहार सरकार को पत्र लिख कर प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की अनुशंसा की है।
इस संबंध में बता दे कि विनय कुमार ठाकुर, विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार ने प्रदेश के प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग व अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा है। पत्र में स्पष्ट किया गया हैं कि शिक्षको की भांति ही बिहार के लगभग तीन हजार पुस्तकालयाध्यक्षों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए।
