#MNN@24X7 दरभंगा, 28 नवम्बर 2023 बिहार राज्य डाटा इन्ट्री/कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ के आवाह्न पर जिला इकाई, दरभंगा द्वारा 28 एवं 29 नवम्बर 2023 तक “दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल” धरना स्थल पोलो मैदान, लहेरियासराय, दरभंगा में शांतिपूर्ण वातावरण में किया जा रहा है।
इस “दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल” में बिहार सरकार के सभी जिला से लेकर पंचायत कार्यालयों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत भारी संख्या में नए-पुराने प्रोग्रामर/आशुलिपिक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई.टी. ब्यॉज/गर्ल शामिल हुए। इस कार्यक्रम में महिला साथियों की संख्या काफी अधिक थी।
ज्ञात हो कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर राज्य सरकार के सभी मुख्यालयों/विभागों/क्षेत्रीय तथा प्रखंड स्तर के कार्यालयों में विगत दो दशक (25 वर्षों) से कार्यरत पच्चीस हजार (25 हजार) बेल्ट्रॉन कर्मियों का “विभागीय सेवा समायोजन” करने एवं अन्य गंभीर समस्याएं, जो वर्षों से बिहार सरकार के स्तर पर अब तक लंबित है, के निराकरण हेतु प्रदेश संघ के आवाह्न पर दरभंगा जिला इकाई द्वारा चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया गया है।
जिलाध्यक्ष जय प्रकाश मेहता ने कहा कि प्रथम चरण दिनांक 05 नवम्बर 2023 (रविवार) को धरना स्थल पोलो मैदान लहेरियासराय दरभंगा में शांतिपूर्ण वातावरण में “एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन” का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
इसके उपरांत दिनांक 06.11.2023 से दिनांक 11.11.2023 तक कार्य दिवस में “काला बिल्ला” लगा कर कार्यालय में कार्य किया गया था।
उक्त “दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल “ का आयोजन दरभंगा सहित सभी 38 जिलों में एक साथ किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश संघ के उक्त सभी चरणबद्ध आंदोलनों से संबंधित आवेदन-पत्र को जिला संघ इकाई द्वारा जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ सभी विभागों को सभी स्तर पर सूचनार्थ समर्पित किया जा चुका है।
संघ के जिलाध्यक्ष श्री जय प्रकाश मेहता द्वारा “दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के प्रथम दिन आए सभी साथियों का दिल से स्वागत एवं धन्यवाद किया।
उन्होंने कहा कि संघ द्वारा चरणबद्ध तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। “दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल” के उपरांत अगर बिहार सरकार हमारी “सेवा समायोजन” की एकल मांग को नहीं मानेगी तो हमलोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के तरफ अपना रुख करेगें।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर जिला स्तर पर व्यवहार न्यायालय, परिवाहन कार्यालय, कोषागार कार्यालय, वाणिज्यकर कार्यालय, पशुपालन कार्यालय, समाहरणालय, पुलिस कार्यालय से लेकर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों/आयोगों तथा प्रखंड/अंचल स्तर के कार्यालयों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोसिंग पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों एवं अन्य कर्मियों की सेवाएँ “बिना किसी सेवा-शर्त्त/नियमावली” के ली जा रही है।
उन्होंने कहा कि इस दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल से राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, मा. पटना उच्च न्यायालय, बिहार मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त कार्यालय, समाहरणालय, पुलिस मुख्यालय, कार्मिक विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व-भूमि सुधार विभाग, गृह विभाग, वाणिज्य कर विभाग, कोषागार, निर्वाचन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पशुपालन विभाग आदि का विभागीय कार्य पुरी तरह से ठप होने से राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान होगा।
जिला सचिव, सुनील कुमार ने कहा कि आज सरकार के किसी भी उपलब्धि में हम बेल्ट्रॉनकर्मियों की भूमिका अहम है – मशलन e-Governance, e-Office, CFMS, CPGRAMS, CM DASH BOARD, CTMIS, Departmental Web-Site Updation, e-mail, Budget, Election duty, Bihar Lok Sikayat Adhikar Adhiniyam, Typing जैसे महत्वपूर्ण कार्य हम सभी ऑपरेटर कर्मी द्वारा कुशलता पूर्वक सम्पादित किया जाता है। नियमावली के तहत हमारी सेवा सुरक्षा एवं सेवा स्थाईकरण के साथ-साथ नियमित कर्मियों को मिलने वाले सभी सुविधाएं भी प्राप्त हो सकती है, जिससे स्थायित्व मिलेगा। कार्य स्थायी चरित्र का होने के कारण हमारा “सरकारी विभागों में समायोजन” किया जाना सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए।
मीडिया प्रभारी मनीष कुमार आनंद ने कहा कि राज्य के लगभग साढे चार लाख (4.5 लाख) संविदा कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा लगभग सारी सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। एक कदम और सुविधा की ओर बढ़ाते हुए सरकार ने वर्तमान में कई संविदाकर्मियों की मानदेय में दोगुना वृद्धि की गई है।
साथ हीं सरकार द्वारा साढ़े चार लाख (4.5 लाख) संविदा कर्मियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-3/एम -27/ 2020 सा.प्र.-1126 दिनांक 31.01.2022 द्वारा संविदा पर नियोजित कर्मियों का “सेवा अभिलेख” संघारण के संबंध में आदेश जारी किया है।
मौके पर उपस्थित पूरे संवर्ग ने एक सुर में कहा कि दो दशक (25 वर्ष) पुराने इस आउटसोर्स एजेंसी पॉलिसी को हमारे उज्जवल भविष्य के लिए तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए सेवा-शत्ते/नियमावली के तहत हमारी सेवा समायोजन/ सेवा सीधे विभागों से सम्पन्न किया जाए।
प्रमण्डलीय अध्यक्ष राकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में बेल्ट्रॉन द्वारा ई.आर.पी व्यवस्था के तहत कर्मियों के नियुक्ति, वेतनादि भुगतान से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त व्यवस्था के पश्चात् आउटसोर्सिंग की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है।
उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग की इस कुरीति की वजह से इस महँगाई में हमें इतना वेतन भी नहीं मिलता है कि हम बीमारी में परिवार का बेहतर उपचार करा सके, न हीं अपने बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा दे सकते। सरकार यदि हमारी मांगो पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जायेगी।
धरना को सम्बोधित करते हुए आयुषी प्रियदर्शी एवं पूनम कुमारी ने कहा कि सरकार से हमारी एकल माँग विभागीय सेवा समायोजन है, सरकार हमलोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा दें, पदस्थापित विभाग से वेतन का भुगतान हो, हम महिलाओं को मिलने वाली विशेष अवकाश की सुविधा सुनिश्चित हो यहीं माँग धरना-प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से करते है।
