#MNN@24X7 दरभंगा, 8 अप्रैल, आज दरभंगा जिला मुखिया महासंघ के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी के अध्यक्षता में जिला के मुखियाओं ने पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर महाधरना दिया। जिसमें वक्ताओं ने कहा कि पंचायत सरकार को लगातार सरकार एवं प्रशासन द्वारा कमजोर करने की साजिश चल रहा है। गांधीजी का सपना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। पंचायत सरकार बनेगा तो आमजन आम सभा के माध्यम से गांव के विकास का फैसला खुद करेगा। मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट-2 में निविदा के माध्यम से पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा पंचायतों में लगने वाले सोलर स्ट्रीट लाइट के कार्यकारी एजेंसी का चयन कर लिया गया है जो गलत है और जिला में कोई भी राजस्थानी एजेंसी पंचायतों के संपर्क में नहीं है और प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा पंचायत सेवकों को डराकर प्रशासनिक स्वीकृति पंचायतों से लाकर अपने पास रखा जा रहा है जबकि पंचायत का दस्तावेज पंचायतों में रहना चाहिए और कार्यकारी एजेंसियों को पंचायतों में एकारनामा करना चाहिए। विगत चुनाव के बाद से अनेको पंचायतों में जनप्रतिनिधियों पर जानलेवा हमला हो रहा है। मनरेगा मजदूर 210 रूपया पर मनरेगा मापदंड के अनुसार काम नहीं करना चाहते हैं जिससे मनरेगा से कार्य करवाने में भारी कठिनाइयां हो रही है। कई प्रखंडों में 15 वीं एवं अन्य योजनाओं का प्रशासनिक दस्तावेज लेकर बीपीआरओ प्रखंड बुलाते हैं और आर्थिक दोहन करते हैं तथा कहते हैं कि एमबी हमसे रिलीज करा कर ले जाओ। पंचायत स्तरीय कर्मी अक्सर पंचायतों में नहीं रहते हैं एवं पूछने पर बताते हैं कि मेरा प्रतिनियुक्ति प्रखंड एवं जिला में है।
वक्ताओं ने कहा कि आज के महाधरना के द्वारा सरकार से हम मांग करते हैं कि पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने वाले एजेंसी को पंचायतों में आकर एकारनामा करने एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों के देखरेख में करवाया जाए। पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा की गारंटी किया जाए। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाया जाए मनरेगा मजदूरी कम से कम ₹500 किया जाए। पंचायत की योजनाओं का क्रियान्वयन में कुछ प्रखंडों के बीपीआरओ द्वारा जबरन एमबी निर्गत करने का दबाब बंद करवाया जाए। कम से कम सप्ताह में 1 दिन पंचायत प्रतिनिधियों से पंचायत के समस्याओं के निदान हेतु पदाधिकारी मिलने का समय निर्धारित करें। पंचायत स्तरीय कर्मियों को पंचायत कार्यालय में उपस्थित पंजी पर हस्ताक्षर सुनिश्चित कराया जाए। पंचायत को संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप सभी अधिकार दिया जाए। कार्यपालक सहायकों को सभी स्तर का लॉगिन पासवर्ड दिया जाए। जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड निर्माण में बिचौलियों को चिन्हित कर कार्रवाई हो और बिचौलियों मुक्त हो। पंचायतों में पंचायतों के अतिरिक्त किसी विभाग का योजनाओं के कराने के लिए पंचायतों से एनओसी लेना अनिवार्य किया जाए आदि है।
महाधरना के मौके पर जिलाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी से सकारात्मक वार्ता हुई तदुपरांत धरना को समाप्त किया गया एवं मुखिया महासंघ के द्वारा कहा गया कि हमारी मांगों पर जिला प्रशासन सकारात्मक कार्य नहीं करती है तो हम आने वाले दिनों में प्रदर्शन करने हेतु विवश होंगे।
मौके पर धरना को हरी भूषण प्रसाद यादव अध्यक्ष सदर, इत्तेफाक अहमद अध्यक्ष केवटी, श्यामनंदन यादव अध्यक्ष बहादुरपुर, राजकुमार चौधरी अध्यक्ष हायाघाट, आभा देवी, चंदेश्वर झा, चन्द्रवती देवी, अहमद अली तमन्ने, अंजनी कुमार झा संरक्षक, सुरेंद्र यादव अध्यक्ष बहेरी, पप्पू चौधरी अध्यक्ष सिंहवाड़ा, आभा देवी, चंद्रकला देवी आदि ने संबोधित किया।
