बिजली संशोधन विधेयक 2022 रद्द करे केंद्र सरकार-ललन कुमार
#MNN@24X7 समस्तीपुर 9 अगस्त, अखिल भारतीय किसान महासभा एवं सन्युक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 12 सूत्री मांगों का राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला समाहर्ता को जिलाध्यक्ष महावीर पोद्दार, जिला सचिव ललन कुमार, जयन्त कुमार ,एवं अरूण कुमार राय के पान्च सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने सौंपा।
आन्दोलन कारियों ने गारन्टीकॄत फसलों की खरीद व्यवस्था के साथ सभी फसलों के लिए सी 2+50% की दर से लाभकारी एम एस पी के लिए कानून लागू करने, सभी किसानों के लिए माइक्रो-फाइनेंस सहित नीजी ॠण के आलावे सभी प्रकार के ॠण माफ करने, बिजली संशोधन विधेयक 2022 रद्द करने, सभी किसानों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने, प्री पेड मीटर पर रोक लगाने, ऐतिहासिक किसान आन्दोलन में शहीद हुए सभी किसानों के लिए सिन्धु बार्डर पर भूमि आवन्टित किया जाय, एवं शहीद किसानों का स्मारक निर्माण कराने, सहित अन्य मान्गो का ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष महावीर पोद्दार ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार अक्षम एवं असंवेदनशील है जो पूरी तरह काॅरपोरेट शक्तियों के चन्गुल है। जिला सचिव ललन कुमार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्र के सभी संसाधनो जन्गल, जमीन, नदी, कॄषि योग्य भूमि पहाङ को बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं पून्जीपतियो के हवाले करना शूरू कर दिया है।
