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मुख्यमंत्री एवं सूचना प्रावैधिकी मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी।

25 वर्षों से सेवा दे रहे बेल्ट्रॉन कर्मियों ने मांगा राज्यकर्मी का दर्जा।

राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का रोड मार्च।

एकल मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा का आंदोलन, सरकार को दी चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी।

#MNN24X7 दरभंगा, 01 नवंबर बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त मोर्चा के आवाह्न पर जिला इकाई दरभंगा में जिला अध्यक्ष जय प्रकाश मेहता, सचिव सुनील कुमार के नेतृत्व में दरभंगा जिला के विभिन्न कार्यालय में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामर/स्टेनोग्राफर एवं आईटी बॉयज एंड गर्ल द्वारा पोलो मैदान (धरना स्थल) से समाहरणालय होते हुए लहेरियासराय टावर, लोहिया चौक तक रोड मार्ग निकाला गया।

रैली को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष जय प्रकाश मेहता ने कहा कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों एवं कार्यालयों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर तथा आईटी ब्वॉयज एवं गर्ल्स को राज्यकर्मी का दर्जा देने की एकल मांग को लेकर बिहार राज्य डाटा इन्ट्री ऑपरेटर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर रविवार को जिला स्तर पर रोड मार्च निकाला गया है।

रोड मार्च के उपरांत संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष जय प्रकाश मेहता, सुनील कुमार आदि द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार एवं माननीय मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार के नाम ज्ञापन जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सौंपा गया।

ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से पिछले लगभग 25 वर्षों से विभिन्न सरकारी विभागों एवं कार्यालयों में करीब 20 हजार डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं अन्य कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमलोगों द्वारा विभागीय टंकण, लिपिकीय एवं आईटी से संबंधित ऑनलाइन कार्यों का नियमित रूप से निष्पादन किया जा रहा है। पूर्व में टंकण शाखा के अंतर्गत संचालित कई पदों के समाप्तप्राय होने के बाद उन कार्यों का दायित्व भी वर्तमान में डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों द्वारा ही निभाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कार्यरत कर्मियों की दक्षता परीक्षा ली जा चुकी है तथा बिपार्ड के माध्यम से आवासीय संस्थागत प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण के उपरांत सभी कर्मियों को प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में वर्षों से स्थायी प्रकृति के कार्यों का निष्पादन कर रहे कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कर्मियों के मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त सेवा शुल्क एवं जीएसटी मद में भी राशि का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ने का दावा किया गया है।

जिलाध्यक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए लंबे समय से बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के सेवा समायोजन की मांग भी उठाई।

उन्होंने कहा कि हमारी प्रमुख मांग है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियुक्त एवं कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर तथा अन्य कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए और सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार को इस संबंध में नोडल विभाग घोषित किया जाए।

सचिव सुनील कुमार ने राज्य सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया। साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में संयुक्त मोर्चा द्वारा आगामी दिनों में महाधरना, काला बिल्ला एवं हड़ताल सहित चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इससे सरकारी कार्य प्रभावित होने की आशंका जताते हुए इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होने की बात कही गई।

इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा के सचिव सुनील कुमार मेहता, जिलाध्यक्ष जय प्रकाश मेहता मीडिया प्रभारी मनीष आनंद, अजय कुमार यादव, वृन्द कुमार झा, रेशाद अहमद कादरी, संतोष कुमार देव, चंद्रशेखर कुमार, खगेंद्र यादव, मृत्युंजय कुमार पूर्वे, विशाल कुमार, सुरेश कुमार शर्मा, अरविंद कुमार, बमबम कुमार, राजेश कुमार, अशोक कुमार, प्रवीण राज, पिंकू कुमार, रंजीत कुमार ठाकुर, रोहित कुमार सिंह, दयाशंकर प्रसाद, गुड्डू कुमार पासवान, अभय कुमार, सुनील कुमार सिंह , जय जय राम कुमार ठाकुर, अतुल कुमार शर्मा, दीपक कुमार, दशरथ कुमार यादव, मनोज कुमार यादव, राजीव कुमार, प्रीति भारती, आयुषी प्रियदर्शी, पूनम कुमारी, प्रियंका कुमारी, संगीता कुमारी, अर्पिता मिश्रा, विकेश कुमार, ललन झा, कुमार विशाल, अमित कुमार, दर्शन कुमार दास, विनोद गिरि, अब्दुल रहमान, इरशाद अली, राधा कुमारी, सूर्य कामत सहित 100 से अधिक कर्मी उपस्थित थे।