04 मार्च तक राज्य के पेंशनधारी दिव्यांगजनों का मिशन मोड में अभियान चलाकर बनाया जायेगा यू.डी.आई.डी. कार्ड

#MNN@24X7 दरभंगा, 11 फरवरी, जिलाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दरभंगा जिला को पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि जनगणना- 2011 के अनुसार जिले में लगभग 70,465 दिव्यांजन हैं, जिनमें से 35,283 दिव्यांगजनों को बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना अन्तर्गत पेंशन प्रदान किया जा रहा है।
 
उन्होंने कहा कि प्रत्येक पेंशनधारी दिव्यांगजनों को ‘‘विशिष्ट पहचान पत्र’’ प्रदान करने एवं दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से यू.डी.आई.डी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
 
उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों का यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाया जाना आवश्यक है।
    
इसी उद्देश्य को पूर्ण करने एवं यू.डी.आई.डी. की शत्-प्रतिशत् लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु 04 मार्च 2023 तक जिला में अभियान चलाकर निम्न कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया।
  
उन्होंने कहा कि उक्त अभियान में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अपने प्रखण्ड अन्तर्गत बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन के लाभुकों की सूची पंचायतवार पोर्टल से डाउनलोडड कर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
    
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त पंचायतवार सूची को आँगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका को उपलब्ध कराया जायेगा।
  
उन्होंने कहा कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने अधीनस्थ आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के माध्यम से सूची में अंकित लाभुकों के मिसिंग इंफॉर्मेशन के साथ-साथ प्रत्येक लाभुकों का फोटो, आधार कार्ड एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति लाभुकों से डोर-टू-डोर जाकर प्राप्त करायेंगे।
  
उन्होंने कहा कि पेंशनधारियों का यू.डी.आई.डी.कार्ड निर्माण हेतु एन.आई.सी.द्वारा विकसित पोर्टल पर आँगनवाड़ी सेविका से प्राप्त सूचीवार सूचनाओं की इन्ट्री एवं अपलोड का कार्य प्रखण्ड स्तर पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायक द्वारा 18 फरवरी से 04 मार्च 2023 तक किया जायेगा, जिसका प्रतिदिन सतत अनुश्रवण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
 
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के सहायक निदेशक द्वारा प्रतिदिन डाटा अपलोड किये जाने का प्रतिवेदन राज्य कार्यालय से उपलब्ध करये गये लिंक पर अद्यतन की जायेगी।
 
सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को निर्देश दिया गया कि सभी संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अपने अनुश्रवण में उक्त कार्य को निर्धारत अवधि में सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।