◆सुलझाए जाएंगे अतिक्रमण और दाखिल खारिज के मामले!
#MNN@24X7 पटना, राज्य के लोगों को उनकी जमीन संबंधित मामलों में सुझाव देने और इससे जुड़ी शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द करने के लिए एक डेडीकेटेड कॉल सेंटर शुरू किया जा रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में यह आगामी दो महीने में केंद्रीकृत कॉल सेंटर पूरी तरह से काम करने लगेगा. यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने मुख्य सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में दी है.
राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि इस कॉल सेंटर का नंबर जल्द ही सभी लोगों के मुहैया करा दिया जाएगा. इस नंबर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं जैसे अतिक्रमण, दाखिल-खारिज, जमाबंदी में सुधार समेत अन्य सभी सेवाओं से जुड़ी शिकायत कर सकेंगे. जिसका समाधान भी तत्काल किया जाएगा. अगर किसी सेवा को प्राप्त करने में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो इससे संबंधित सुझाव भी उन्हें दिया जाएगा. इस कॉल सेंटर में भूमि सर्वे से जुड़े किसी भी मामले में भी शिकायत या सुझाव दे सकते हैं. चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक बसेरा-1 अभियान के अंतर्गत करीब 24 हजार बासरहित भूमिहीनों को आवास के लिए जमीन आवंटित करने की बात मंत्री ने कही है.
बता दें कि हाल में बांका में 1100 बासरहित लोगों को जमीन का पर्चा दिया गया है. अब जल्द ही विभिन्न जिलों के 8,000 बासरहित लोगों के बीच जमीन का पर्चा वितरित करने की तैयारी है. बसेरा-2 अभियान में भूमिहीनों का सटीक सर्वे करने के लिए हलका कर्मचारियों को मोबाइल ऐप दिया गया है. ऐसे लोगों को अगले वित्तीय वर्ष में जमीन आवंटित की जाएगी.
