मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट को लेकर हुई बैठक।

दरभंगा, 21 नवम्बर। प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार मिहिर कुमार सिंह एवं प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार संजीव हंस की संयुक्त अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सूबे के सभी जिलाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के कार्यान्वयन हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
 
उक्त बैठक में दरभंगा जिला से जिलाधिकारी श्री राजीव रौशन, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकरी राजेश झा ‘‘राजा’’, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री आलोक राज, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता, ब्रेडा के कनीय अभियंता, प्रोग्रामर मनीषा कुमारी, प्रखण्ड लेखा सुगमकर्त्ता मो. इश्तियाक आलम उपस्थित थे।
 
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईन योजना को सात निश्चय पार्ट – टू अन्तर्गत स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव के तहत सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से लगाया जाना है।
 
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लगाने हेतु तीन एजेंसी यथा – मे0 ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई) लिमिटेड, मे0 आई.टी.आई लिमिटेड एवं मे0 लॉर्ड्स मार्क्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड चयनित किया गया है।
 
उन्होंने बताया कि ये एजेंसी ब्रेडा द्वारा चयनित किये गये हैं और इन्हें कार्य करने हेतु दरभंगा जिला
आवंटित किया गया है।
     
जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त सभी चयनित एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी है। साथ ही तीनों एजेंसी को 06-06 प्रखण्ड एवं 103-103 पंचायत आवंटित किया गया है।
 
उन्होंने बताया कि मे. ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई) लिमिटेड को बहादुरपुर, किरतपुर, घनश्यामपुर, सिंहवाड़ा, तारडीह एवं बिरौल प्रखण्ड आवंटित किया गया है। वहीं मे0.आई.टी.आई. लिमिटेड को केवटी, हनुमाननगर, जाले, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, अलीनगर एवं मनीगाछी प्रखण्ड तथा मे0 लॉर्ड्स मार्क्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को बहेड़ी, कुशेश्वरस्थान, बेनीपुर, सदर, हायाघाट एवं गौड़ाबौराम प्रखण्ड आवंटित किया गया है।
    
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिलाधिकरी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, विद्युत विभाग तथा ब्रेडा के प्रतिनिधि सदस्य है एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी सदस्य सचिव हैं। 
 
उन्होंने बताया कि तीनों एजेंसी के साथ एकरारनामा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में 10-10 मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाना है। इसके अलावा 10 मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट का ग्राम पंचायत द्वारा चयन किया जा सकता है, जिसे सार्वजनिक स्थल, खेल मैदान, पंचायत सरकार भवन जैसे जगहों पर लगाया जा सकता है।
 
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक पंचायत के 04-04 वार्डों का चयन कर मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाएगा, जिसकी सूची सभी प्रखण्डों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ।
 
तत्पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कर विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूपक कार्य करने का निर्देश दिया गया।
 
उन्होंने बताया कि 45 प्रतिशत् राशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा 15वीं वित्त आयोग के अनटाईड निधि से किया जाएगा। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों को 15वीं वित्त आयोग की राशि उपलब्ध करा दी गयी है।
 
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट का रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा जिला स्तर के पदाधिकारी, तकनिकी पदाधिकारी एवं राज्य स्तर के पदाधिकारी अनुश्रवण कर पाएंगे।