पंचायती राज विभाग की योजनाओं की हुई समीक्षा

#MNN24x7 दरभंगा, 06 मार्च, जिलाधिकरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में दरभंगा जिले में चल रही पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
 
बैठक में सर्वप्रथम नल-जल योजना के अन्तर्गत वैसे वार्ड जहाँ अभी तक नल-जल योजना अपूर्ण है, की समीक्षा की गयी। वैसे वार्ड से संबंधित तकनीकी सहायकों के माह फरवरी के वेतन में 20 प्रतिशत् कटौती करने के निर्देश दिये गये, जिनमें हनुमानगर के गोरियारी एवं थलवाड़ा से जुड़े तकनीकी सहायक का 10 प्रतिशत, बिरौल के भवानीपुर, रहुआ एवं सोहा तथा दरभंगा सदर के छोटाईपट्टी से जुड़े तकनीकी सहायक के फरवरी माह वेतन से 40 प्रतिशत कटौती कर भुगतान करने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि यदि वे लंबित योजना को पूर्ण करा लेते है, तो वेतन स्थगन आदेश जिला पंचायती राज पदाधिकरी साक्ष्य देखकर विमुक्त कर सकेंगे। अन्यथा माह मार्च के वेतन से भी राशि की कटौती की जा सकती है।
        
साथ ही इन लंबित अपूर्ण योजनाओं से जुड़े सभी पंचायत सचिव को (नये परिक्ष्मान्य पंचायत सचिव को छोड़कर), आज की तिथि से ही निलंबित करने का निर्देश दिया गया।
  
इसके पश्चात् बैठक में नल-जल की वैसी योजना, जो जाँच में अकार्यरत पाया गया है, से जुड़े सभी तकनीकी सहायक के फरवरी माह का वेतन स्थगित कर दिया गया है। जिनमें अलीनगर, हनुमाननगर, दरभंगा सदर, बेनीपुर, कुशेश्वरस्थान, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, बहादुरपुर, बहेड़ी, सिंहवाड़ा, तारडीह एवं किरतपुर प्रखंड के कई वार्डों शामिल हैं।
 
नल-जल योजना की अनियमितता के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने एवं नीलामपत्र वाद दायर करने हेतु जिला पंचायती राज पदाधिकारी को एक प्रपत्र का प्रारूप तैयार कर ग्रुप में साझा करने का निर्देश दिया गया।
     
बैठक में बताया गया कि आई.ओ.टी. उपकरण व वाटर कंट्रोल रूम कार्यरत है।
    
निश्चय पोर्टल पर नल जल योजना अंतर्गत पूर्ण हो चुकी योजना की प्रविष्टि समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि बहेड़ी के 16 पूर्ण योजना की प्रविष्टि लंबित है, जिसके लिए वहाँ के चारों लेखापाल का वेतन स्थगित कर दिया गया।
    
जिलाधिकारी ने कहा कि जिस संस्थान के पास नल जल की पूर्ण योजनाओं का एम.बी. है, यदि वे अपलोड नहीं करवाते हैं, तो शैडो एम.बी. से पोर्टल पर अपलोड करावें।
   
पंचायत सरकार भवन की समीक्षा में पाया गया कि 57 पंचायत सरकार भवन बन कर तैयार व कार्यरत हैं एवं 72 पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन उपलब्ध हो गयी है।
   
जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जहाँं पंचायत सरकार भवन बन गया है, वहाँ के सभी पंचायत स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी, जिनमें पंचायत सेवक, पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक, राजस्व कर्मचारी, आर.टी.पी.एस. काउन्टर शामिल हैं, का कार्यालय पंचायत सरकार भवन में चलेगा। यदि अन्यत्र कार्यालय चलाने की सूचना मिलेगी, तो संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
    
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाईट योजना की समीक्षा में पाया गया कि कई पंचायतों के मुखिया जी द्वारा पंचायतों के वार्ड चिह्नित कर सूची नहीं दी जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा पंचायती राज विभाग के निर्देश के आलोक में वैसे पंचायतों के क्रमानुसार वार्ड संख्या – 01, 02, 03 एवं 04 का चयन कर लेने का निर्देश सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी को दिया गया।
 
उल्लेखनीय है कि उक्त योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक पंचायत के चार-चार वार्डों के 10-10 स्थल पर सोलर लाईट लगाया जाना है।
  
बैठक में उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस, सहायक समाहर्त्ता-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, केवटी सूर्य प्रताप सिंह, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, तकनीकी सहायक एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।